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CCIL की फुल फॉर्म Clearing Corporation of India Limited होती है. CCIL को हिंदी में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते है. यह एक प्रतिष्ठित भारतीय संगठन है जिसे अप्रैल 2001 में पैसे विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न बाजारों में लेनदेन के लिए गारंटीकृत समाशोधन और निपटान कार्य प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था.
इसे 50 करोड़ रुपये की अधिकृत इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ शामिल किया गया था. मार्च 2018 तक श्री आर श्रीधरन सीसीआईएल के प्रबंध निदेशक हैं और इसका मुख्य कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है.
CCIL की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के इशारे पर एक कोर कमेटी नियुक्त की गई थी. इस समिति ने सीसीआईएल के लिए छह मुख्य प्रवर्तकों की पहचान की जो भारतीय स्टेट बैंक आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड हैं.
इसकी दृष्टि एक महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार अवसंरचना है और इसके मिशन में निम्नलिखित दो बिंदु शामिल हैं.
आधुनिक प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का मिलान, या वैश्विक मानकों से अधिक का उपयोग करके सुरक्षा, स्थिरता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए.
नवाचार के माध्यम से वित्तीय बाजारों के भविष्य को आकार देने के लिए अनुसंधान और सहयोगात्मक सोच को बढ़ावा देना.
अपनी स्थापना के बाद से, CCIL वित्तीय बाजार में विभिन्न भूमिकाएं निभाने के लिए वर्षों से लगातार विकसित हुई है. इसकी पूरी तरह से स्वामित्व वाली क्लियरकॉर्प डीलिंग सिस्टम्स लिमिटेड (सीडीएसएल) के नाम से स्वामित्व है इस सहायक कंपनी के माध्यम से इसने विभिन्न बाजार क्षेत्रों में सौदों के इलेक्ट्रॉनिक निष्पादन के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों को पेश किया है.
सीडीएसएल ने एनडीएस-ओएम का विकास कार्यान्वयन और नियंत्रण भी किया है जो जी-सेक में निपटने के लिए एक गुमनाम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है और ओटीसी सौदों की रिपोर्टिंग के लिए. यह NDS-CALL प्लेटफॉर्म का भी प्रबंधन करता है जो कॉल, नोटिस और टर्म मनी मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग का समर्थन करता है.
अपनी स्थापना के बाद से CCIL ने कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं. जिनमें से कुछ इस प्रकार है -
17 अक्टूबर 2002 को एक त्रैमासिक प्रकाशन "रक्षित्रा" जिसमें परिचालन क्षेत्रों में लेख और विस्तृत जानकारी और निपटान की जानकारी का विश्लेषण शुरू किया गया था.
20 जनवरी 2003 को एनडीएस सदस्यों के लिए एक नया मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिसे कोलैटरलाइज्ड बॉरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन (CBLO) कहा गया.
27 अगस्त 2004 को इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (IDRBT) द्वारा प्रबंधित नेशनल फाइनेंशियल स्विच के एटीएम लेनदेन को क्लीयर करना और निपटाना शुरू कर दिया.
16 अगस्त 2005 को गैर-एनडीएस सदस्यों के लिए इंटरनेट ट्रेडिंग सिस्टम ने संचालन शुरू किया.
अगस्त 2006 में CCIL को अपनी सूचना संपत्ति हासिल करने के लिए ISO / IEC 27001: 2005 प्रमाणन प्राप्त हुआ.
4 सितंबर 2006 को CCIL ने बाजार के आंदोलन को दर्शाने के लिए CCIl ALL SOVEREIGN BOND INDICES (CASBI) जारी किया.
3 जुलाई 2007 को CCIL ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से डेली स्पॉट रेफरेंस रेट्स प्रदान करना शुरू किया.
11 फरवरी 2009 को इसे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत किया गया था.
29 जून 2012 को सरकारी प्रतिभूतियों के लिए द्वितीयक बाजार में ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए वेब-आधारित एनडीएस-ओएम मॉड्यूल लॉन्च किया गया था.
1 जनवरी 2014 को इसे भारतीय रिज़र्व बैंक से एक योग्य केंद्रीय प्रतिपक्ष (QCCP) का दर्जा प्राप्त हुआ.
6 अप्रैल 2015 को इसने सदस्यों के लिए जोखिम को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा निपटान खंड में निपटान के भुगतान बनाम भुगतान (PvP) मोड को लॉन्च किया.
29 मार्च 2017 को इसे यूरोपियन मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन (EMIR) के तहत तीसरे देश CCP के रूप में मान्यता दी गई थी.